भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

नेपालको संविधान २०७२ ले अंगिकार गरेका राज्यका निर्देशक सिध्दान्त र नीति अनुरुप भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हित ध्यानमा राखि वैज्ञानिक भुमिसुधार लागु गर्ने, भुमिको उत्पादनसिलता , प्रकृति तथा वातावरणीय संन्तुलन समेतका आधारमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्नै नीति लिएको छ । त्यसैगरी संविधानको अनुसुचि ६ मा उल्लेख भएको अधिकार सुचिमा भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेख गर्ने एकल अधिकार उल्लेख  छ । त्यसैगरी अनुसुची ७ म संध र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तरगत भूमि नीति र सो सम्वन्धि कानून लाइ उल्लेख गरेको छ ।